Loading... 20 October 2020|   बुधबार, कार्तिक ५, २०७७   

असिनापीडितलाई तत्काल राहत दिन माग

  |  329 Views

सुर्खेत, २४ चैत्र । कर्णाली प्रदेशसभामा दैलेखबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले हावाहुरी र असिनापानीले करोडौं क्षति पु¥याएको भन्दै राहत तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बाल्दै सांसदहरुले २४ घण्टाभित्र अनुगमन समिति गठन गरी क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद मीनासिं रखालले यही चैत २२ र २३ गते आएको हुरीबतास र असिनापानीले दैलेख जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ मा करोडौं मूल्य बराबरको अन्नबाली, फलफूल नष्ट गरेको जानकारी दिइन् । उनले क्षतिको मूल्यांकनका लागि तत्काल अनुगमन समिति गठन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसंग माग गरिन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद हिमबहादुर शाहीले असिनापानीले सिंगो जिल्ला प्रभावित हुँदासमेत प्रदेश सरकार मौन बसेको भन्दै आक्रोश पोख । ‘गहुँबाली, फलफूल सखाप पारेको छ, थुपै्र परिवारका घरका छाना उडाएर छिमेकीको शरणमा बस्नुपरेको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘म आफै स्थलगत अवलोकन गरी फर्किएको छु, सरकारले तत्काल पीडितलाई राहत उपलब्ध गराओस् ।’

दैलेखकै अर्का सांसद सुशिलकुमार थापाले क्षेत्र नम्बर २ का पाँच वटै स्थानीय तहमा असिनापानी र हावाहुरीले ठूलो क्षति पु¥याएकाले तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न जोड दिए । जुम्लाका सांसद पदम रोकायाले कर्णाली राजमार्गको कालिकोट र दैलेखको सीमा क्षेत्र दहीखोलामा खसेको पहिरो हटाउन माग गरे । पहिरो खसेको तीन दिन बितिसक्दासमेत यातायात सुचारु नहुँदा यात्रुहरुले सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाई थियो ।

साथै, उनले प्रदेश सरकारले मातहतका निकायलाई बजेट खर्चको अख्तियारी नदिँदा विकास योजना अझैं सञ्चालन हुन नसकेको बताए । ‘टेण्डर वा उपभोक्ता समिति कुन विधिबाट योजना सञ्चालन गर्ने हो ?, सरकारले छिटो टुंगो लगाउनुप¥यो,’ सांसद रोकायाले भने, ‘जनताले हामीलाई लगातार यही प्रश्न सोधिरहेका छन्, सरकारका मन्त्रीहरु गम्भीर बनिदिनुप¥यो, हामीले पनि जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ ।’

दुई विधेयक विषयगत समितिमा
प्रदेशसभा बैठकले थप छलफलका लागि दुई विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । ‘खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक’लाई सामाजिक विकास समिति तथा ‘सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाउने निर्णय सर्वसम्मत पारित गरेको हो । दुइटै विधेयकलाई थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले समितिमा पठाउन प्रस्ताव बैठकमा पेश गरेका थिए । त्यस्तै, बैठकमा ‘प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ ।

 

प्रकाशित मितिः सोमवार, चैत्र २५, २०७५     1:02:33 PM
बुलबुले खबरलाई सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एप डाउनलोड गर्नका लागि यहाँ क्लिकगर्नुहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *