२०७९ भदौदेखिको कार्ड छाप्न बाँकी, अब छपाइ सुरु भएपछि पनि सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउन एक वर्षभन्दा बढी लाग्ने
काठमाडौँ — चितवन घर भई काठमाडौं बस्दै आएका मनोज चौधरीले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्न दिएको एक वर्षभन्दा बढी भयो । वर्षमा चारचोटि जोरपाटीस्थित यातायात कार्यालय पुग्छन् तर अहिलेसम्म नवीकरण गरेको लाइसेन्स हात पर्न सकेको छैन ।
‘राजस्व तिरेको रसिद मात्र कति बोकेर हिँड्नु, च्यातिने डर पनि उत्तिकै छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले लाइसेन्स छापिएर आएको छैन भन्दै फर्काउँछन् । अझै कतिन्जेल पर्खनु ?’
चौधरीजस्ता साढे ११ लाख सेवाग्राही लाइसेन्सको प्रक्रियामा छन् । यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार २०२२ अगस्ट (०७९ भदौ) देखिको कार्ड प्रिन्ट हुन बाँकी छ । उनीहरूले लाइसेन्स पाउन झन् ढिलो हुने भएको छ, किनकि दुई महिनादेखि स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ पूर्ण रूपमा बन्द छ । छपाइ खुलेपछिको झन्डै एक वर्षपछि मात्रै सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउनेछन् । ‘प्रिन्ट गर्ने कार्ड नै सकियो, अब सूची झन् थपिन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘कार्ड हुँदासमेत दुई सिफ्टमा प्रिन्ट हुन्थ्यो । मेसिन बिग्रेपछि प्रिन्टको काम बन्द छ ।’
मेसिनले दिनमा ४४ सय थान कार्ड प्रिन्ट गर्ने क्षमता राख्छ । तर दिनमै ६ हजारदेखि ७ हजारसम्मको माग छ । विभागले लाइसेन्सको मागअनुसार प्रिन्टसमेत गर्न सक्दैन । विभागले लाइसेन्स छापेर प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयमा पठाउँछ । त्यस्ता कार्यालयको संख्या उपत्यकामा सहित ४७ छ । दैनिक सेवाग्राहीले लाइसेन्स कहिले आउँछ भन्दै सोध्ने गरे पनि विभागबाट छापिएर नआएकाले वितरण गर्न नसकिएको सम्बन्धित यातायात कार्यालय बताउँछन् । विभागका अनुसार जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आईडी सर्भिस जीएमबीएचले कार्ड समयमै डेलिभरी नगर्दा छपाइ प्रभावित भएको हो । उक्त कम्पनीले १९ करोड ८८ लाख १४ हजार रुपैयाँमा कार्ड आपूर्ति ठेक्का लिएको छ ।
कार्डको मौज्दात ७० हजारभन्दा तल झरेपछि नियमित छपाइ हुन नसकेको विभागका निमित्त महानिर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘ठूलो संख्यामा कार्ड किनेर राख्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘फेरि टेन्डर भइसकेपछि डेलिभर हुने समय लम्बिँदा थप समस्या भएको हो ।’
जेठभित्र उपलब्ध गराउने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि कम्पनीले कार्ड उपलब्ध गराएको छैन । विदेश जानेलाई अत्यावश्यक पर्ने भएकाले अहिले छपाइ गरेर दिने गरिएको महानिर्देशक पौडेलको भनाइ छ । ‘१२ लाख कार्ड आएर सकिने बेलासम्म दोस्रो लटको कार्ड ल्याउन टेन्डर गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘बीचमा ग्याप हुन नदिन अहिलेदेखि नै टेन्डरको काम थालेका छौं ।’
भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी) ले पर्सनलाइजेसनको काम समयमै नगर्दा लाइसेन्स डेलिभरीको समस्या भएको पौडेल बताउँछन् । ‘अहिले यो चरण पार भएको खबर छ, अब आपूर्तिको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘दसैंअघिसम्म कार्ड ल्याएर वितरण गर्छौं ।’ तर १२ लाख कार्ड आउने बेलासम्म आपूर्तिभन्दा माग बढी हुने देखिएको छ । आइतबारसम्म ११ लाख ५२ हजार ५ सय ५६ ले लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया पुर्याएका छन् । यो सकिने बेलासम्म नयाँ टेन्डरबाट थप कार्ड आउने पौडेलले बताए ।
दसैंअघि कार्ड ल्याएर वितरण गर्ने गरी काम गरिरहेको विभागका सूचना प्रविधि शाखा निर्देशक मुकेश रेग्मीको भनाइ छ । कार्ड छिटो ल्याएर सेवाग्राहीलाई लाइसेन्समा समस्या हुन नदिन विभागको ध्यानाकर्षण गराइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा बताउँछन् । यातायात व्यवस्था विभागले भने मागअनुसार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न नसकेकै कारण समयमै वितरण हुन नसकेको दाबी गरेको छ । अहिलेसम्म ३४ लाख १९ हजार ४ सय १० थान लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरण भइसकेको छ ।
कार्डको समस्या समाधान गर्न मागअनुसार कार्ड आपूर्तिको ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विभागका पूर्वमहानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई बताउँछन् । ‘म हुँदा मन्त्रालयले असाध्यै हस्तक्षेप गर्यो । त्यसैले ठेक्का व्यवस्थापनको काम समयमै हुन सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले के छ, थाहा छैन, हस्तक्षेप नगर्ने भए खरिद व्यवस्थापन चाँडो र राम्रो गर्नुपर्छ ।’ समस्या कार्ड अभावको मात्र होइन । कार्ड भए पनि पर्याप्त मेसिन नहुँदा छपाइमा समस्या हुने गरेको छ । ‘एउटा मेसिनको भरमा सबै कार्ड प्रिन्ट गरेर दिन एक वर्ष लाग्छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘लाइसेन्सको माग यति धेरै छ, तर सधैं एउटा मेसिनको भर पर्नुपर्दा समस्या भएको हो ।’ नयाँ मेसिन खरिदका लागि तीनपटक ठेक्का आह्वान भए पनि तीनैपटक रद्द भएको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
‘नेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङ (एनसीबी) ठेक्का गर्दा कसैले हालेनन्, इन्टरनेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङ (आईसीबी) का चार आवेदन परेका थिए,’ विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुले भने, ‘प्राविधिक रूपमा उनीहरू पनि असफल भए ।’ सिधै बजारमा गएर मेसिन खरिद गर्न नमिल्ने भएकाले फेरि ठेक्का आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । यसको छपाइ क्षमताका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने पनि पनेरुले बताए । उनका अनुसार पूर्वमहानिर्देशक भट्टराईका पालादेखि मास प्रिन्टिङ (प्रिन्टिङ मेसिन) किन्ने कुरा उठेको थियो । ‘त्यति बेलैदेखिको समस्या अहिलेसम्म छ,’ पनेरुले भने, ‘त्यो बेला मास प्रिन्टर किनेर प्रत्येक प्रदेशमा एक/एकवटा राख्ने अवधारणा हो, अहिलेसम्म खरिद गर्नुपर्ने हो ।’
लाइसेन्सको समस्या विकराल बनिरहँदा विभाग भने तीन साताभन्दा बढी समयदेखि महानिर्देशकविहीन छ । ०७९ फागुन २६ मा महानिर्देशकका रूपमा गएका नारायणप्रसाद भट्टराई सरुवा भएर साउन २३ मा गृह मन्त्रालय गएपछि विभाग महानिर्देशकविहीन बनेको हो । विभागले प्रवाह गर्ने सेवामा ढिलाइ भइरहेको समयमा एक वर्षमा पाँच जना महानिर्देशक फेरिएका छन्, जसले गर्दा नियमित सेवा प्रवाहमा असर गरेको विभागका कर्मचारीको भनाइ छ । ०७९ असार १९ मा नमराज घिमिरे सरुवा भएपछि त्यसयता महानिर्देशक फेरिरहेका छन् ।
लामो समय टिकेर कुनै पनि महानिर्देशकले काम गर्न पाएका छैनन् । ०७९ असार २० मा महानिर्देशक जिम्मेवारी सम्हालेका सुरेश राउत दुई महिना र ०७९ भदौ २० मा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका टोकराज पाण्डे पाँच महिनामै सरुवा भएका थिए । उनीपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका तुलसीनाथ गौतम त झन् एक महिना पूरा पनि विभागमा बस्न पाएनन् । ‘अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तानीदेखि सबै कुरालाई व्यवस्थित बनाउने भनिरहेकै बेला सेवाग्राही लाइसेन्सबाट वञ्चित छन्,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘लाइसेन्सदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्मको समस्या भइरहेका बेला विभागको नेतृत्व गर्ने महानिर्देशक नै छैनन् ।’ सेवाग्राहीसँग सरोकार राख्ने निकायलाई चुस्त, दुरुस्त राख्नुपर्ने बेला उल्टै भद्रगोल बनाउने काम गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
विभागको नेतृत्व दुई/तीन महिनामै फेरिने गरेकाले पनि समस्या हुने गरेको पूर्वमहानिर्देशक भट्टराईले बताए । ‘दुई/तीन महिना बसेर कुरा बुझ्दाबुझ्दै महानिर्देशक सरुवा भइहाल्छन्,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवसायी पार्टीका भ्रातृ संगठन धेरै छन्, उनीहरूले भनेको नटेरेपछि सरुवा गराइहाल्छन्, यी कुरामा सरकार कमजोर देखिन्छ ।’ छिट्टै नै विभागमा महानिर्देशक पठाउने तयारी भइरहेकाले महानिर्देशक गएपछि यी समस्या समाधान हुँदै जाने भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए ।
साभार: ekanatipur
